LG vs AAP: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार (5 फरवरी) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने LG वीके सक्सेना पर जमकर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने उपराज्यपाल पर दादागिरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एलजी सक्सेना दिल्ली में प्रिंसिपल के खाली पदों पर नियुक्ति में देरी कर रहे हैं।
Delhi में LG की पोस्ट होनी चाहिए या नहीं
दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपलों की नियुक्ति के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच लड़ाई तेज होती जा रही है। प्रेस को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, “LG साहब ने 244 सरकारी स्कूल प्रिंसिपल पदों पर भर्ती ये कहकर रोक दी कि स्टडी कराई जाए कि वहा प्रिंसिपल की पोस्ट होनी चाहिए या नहीं। हर स्कूल मे प्रिंसिपल होना चाहिए- क्या इसकी स्टडी की ज़रूरत है? अगर स्टडी ही करनी है तो ये स्टडी करवाइए कि दिल्ली में LG की पोस्ट होनी चाहिए या नहीं?”
सर्विस डिपार्टमेंट पर किया कब्जा- Manish Sisodia
मनीष सिसोदिया ने कहा, “सच यह है कि प्रिंसिपल के 370 ख़ाली पदों में से केवल 126 पदों को भरने की मंज़ूरी LG साहब ने दी है बाक़ी के 244 स्कूलों के लिए उन्होंने कहा है कि इन स्कूलों में प्रिंसिपल के पदों की जरूरत है या नहीं इसकी स्टडी करके बताओ। क्या मजाक है यार। हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट होता तो 8 साल से फाइल नहीं घूमती, 1 महीने में नियुक्तियां होती।”
एलजी सक्सेना पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि 2015 में सर्विस डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास था, फिर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। LG-केंद्र को सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्ज़ा करने की जिद्द है लेकिन उन्हें प्रिंसिपल की नियुक्ति करवाने की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा, “370 प्रिंसिपल पदों की भर्ती पर LG साहब के सर्विसेज ने UPSC के सवालों पर ऐसे जवाब दिए कि भर्ती नहीं हुई। खुशी है पिछले एक साल में हमने अनौपचारिक रूप से 363 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति कराई, इंटरव्यू चल रहे हैं।”
हर काम में अड़ंगा डाल रहे LG Saxena
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि LG ने असंवैधानिक तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा नहीं किया होता तो हर स्कूल में प्रिंसिपल होता। हमें वाइस प्रिंसिपल से काम चलाना पड़ रहा है। इसके पहले आप नेता ने कहा था कि लैंड,पब्लिक आर्डर और पुलिस को छोड़कर हर मामले में सरकार को फैसले का अधिकार है लेकिन GNCTD संशोधन एक्ट की वजह से हम नहीं भेज पा रहे हैं। पहले हमें LG से अनुमति लेने की ज़रूरत नही थी, GNCTD एक्ट में संशोधन करके इन्होंने LG को ये पावर दे दी है जिससे वो हर चीज में अड़ंगा डाल रहे हैं। ये अमेंडमेंट असंवैधानिक और गैर कानूनी है।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि वह LG से गुजारिश करते हैं कि अमेंडमेंट एक्ट का दुरुपयोग न करें और टीचर्स को विदेश भेजने की फाइल बढ़ाएं। टीचर्स की ट्रेनिंग की फाइल को न रोकें।
