भारत में स्मॉर्टफोन के लिए नए सिक्योरिटी टेस्टिंग की योजना बनाए जाने को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थीं. इन रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा था कि केंद्रीय सूचना तकनीकी मंत्रालय स्मॉर्टफोन में पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स पर कार्रवाई करेगा. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने बुधवार को ट्वीट कर इन दावों का खंडन करते हुए इन्हें सिरे से खारिज कर दिया. है. मंत्री चंद्रशेखर ने रॉयटर्स की खबर को गलत, भ्रामक व कल्पना पर आधारित बताया.
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करने की योजना बना रही है. इससे 2026 तक 300 बिलियन डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा. उधर, भारत सरकार की प्रेस एजेंसी पीआईबी (PIB) ने भी इस वायरल दावे की जांच की है और इसकी सच्चाई को सामने लाकर रख दिया है. राजीव चंद्रशेखर के ट्वीट को कोट करते हुए पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक अकाउंट से ट्वीट कर कहा कि यह रिपोर्ट भ्रामक है.मीडिया रिपोर्ट में क्या दावा
मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकार के नए सिक्योरिटी नियमों के तहत फोन बनाने वाली कंपनियां जल्द नए फोन में पहले से मिलने वाले प्री-इंस्टॉल ऐप्स को रिमूव करने की सुविधा देंगी. रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र था कि सरकार ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) अपडेट्स की स्क्रीनिंग करेगी.
